कोरबा। नगर निगम कोरबा के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत करीब 36 करोड़ रुपये की लागत से 100 से अधिक विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति के बाद शहर के विभिन्न वार्डों में लंबे समय से लंबित बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य अब जल्द धरातल पर उतरेंगे। इसमें सीसी सड़क, आरसीसी नाली, पेयजल पाइपलाइन विस्तार, ओवरहेड टैंक, ड्रेनेज, जल निकासी एवं अन्य जनहित के निर्माण कार्य शामिल हैं।
जारी स्वीकृति सूची के अनुसार शहर के लगभग सभी वार्डों में आवश्यकतानुसार विकास कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों के पूरा होने से लोगों को खराब सड़कों, जलभराव, नाली की समस्या और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। नगर निगम क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ शहर के सुनियोजित विकास को भी गति मिलेगी।
इस महत्वपूर्ण स्वीकृति पर महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव तथा कोरबा विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति जनता और जनप्रतिनिधियों की मांगों का सम्मान है तथा इससे कोरबा के विकास को नई दिशा मिलेगी।
महापौर श्रीमती राजपूत ने कहा कि नगर निगम लगातार शहर के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार के सहयोग से अब जिन कार्यों को मंजूरी मिली है, वे आने वाले समय में शहर की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के पूरा होने से प्रत्येक वार्ड में नागरिकों को बेहतर सड़क, नाली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों का जीवन और अधिक सुगम बनेगा।
उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार के सहयोग और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से कोरबा को एक स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहर बनाने का लक्ष्य तेजी से पूरा होगा।
महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने कहा— “हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। कोरबा के विकास का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हर वार्ड में विकास कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे।”
